राजस्थान में इस वर्ष मानसून की कमजोर स्थिति ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की कमी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में खेती, पेयजल और पशुओं के लिए चारे का संकट गहराने लगा है।
स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित करते हुए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है।
सरकारी आकलन के अनुसार, इन 87 तहसीलों में से 73 तहसीलों की स्थिति गंभीर है, जबकि 14 तहसीलों को मध्यम सूखा प्रभावित श्रेणी में रखा गया है।
पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की कमी का असर अधिक देखने को मिला है। पाली जिले में सामान्य से लगभग 58 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं जैसलमेर और जालौर में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से 50 प्रतिशत से अधिक नीचे रहा।
कम बारिश का सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना और पेयजल की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
सरकार के सामने अब राहत राशि को प्रभावित क्षेत्रों तक समय पर पहुंचाने और किसानों को वास्तविक सहायता उपलब्ध कराने की चुनौती है।
