जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम हानि तथा अधिकतम राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक किसान के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है.
राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के कारण अच्छी बारिश हुई है, लेकिन खरीफ की फसलों के लिए अगस्त माह में बारिश की आवश्यकता होती है. राजस्थान में बरसात नहीं होने के चलते किसान चिंतित हैं. सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने तथा नये क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने एवं अधिकारियों को 2022-23 की सभी इनपुट सब्सिडी भी 15 सितम्बर, 2023 तक वितरित किए जाने का निर्देश दिया है. बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.15 लाख किसानों को 2595.57 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 6.82 लाख कृषकों को 800 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी भी शामिल है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में बदलाव किया है. उल्लेखनीय हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कृषि आदान-अनुदान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा दावे के विरूद्ध समायोजित करने के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री की इस मांग के बाद केन्द्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया गया है. अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है. इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा तथा फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा.