जयपुर। राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण प्रक्रिया को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। राज्य की 10 नगर निगमों के महापौर पदों में से 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के प्रमुख पदों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया गया है।
आरक्षण की यह प्रक्रिया आगामी निकाय चुनावों में राजनीतिक समीकरणों पर सीधा असर डाल सकती है। जिन नगर निगमों में महिला आरक्षण लागू होगा, वहां प्रमुख राजनीतिक दलों को अब अपने उम्मीदवारों के चयन की रणनीति उसी के अनुरूप बनानी होगी।
राज्य में निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में आरक्षण सूची सामने आने के बाद संभावित प्रत्याशियों और स्थानीय संगठनों की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है।
