राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma ने शुक्रवार (27 फरवरी) को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों, पत्रकारों, जनजाति युवाओं और जनप्रतिनिधियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने वेतन, पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ आवास और स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं का भी ऐलान किया।
प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:
मिड डे मील कर्मियों और सहायकों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई। “पत्रकार सम्मान निधि” की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई। दिवंगत अधिशीकृत पत्रकारों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई। पत्रकारों के लिए “पत्रकार आवास योजना” शुरू की जाएगी, जिसके तहत आवासन मंडल आवास उपलब्ध कराएगा। विधायकों के लिए आवास योजना लाई जाएगी और महंगाई भत्ते के अनुसार उनके वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। विधानसभा के सभी सदस्यों को एक-एक मोबाइल टैबलेट प्रदान किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों के 5,000 युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 3,000 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न न्यायालयों में विकास कार्यों के लिए बजट 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है।
