दिल्ली: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, जिससे राज्यों को खनन गतिविधियों पर रॉयल्टी टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार मिल गया है. इस फैसले को राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होगा.
बहुमत का मत: बेंच ने 8:1 के बहुमत से स्पष्ट किया कि खनन कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान टैक्स नहीं हैं. यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि राज्य इन रॉयल्टी पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकते हैं.
2. विधायी क्षमता: फैसले में कहा गया कि राज्य विधानसभाओं के पास संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत खनिज-धारक भूमि पर टैक्स लगाने की विधायी क्षमता है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रवेश 49 के साथ पढ़ा जाता है. इस प्रवेश के तहत राज्यों को भूमि और भवनों पर टैक्स लगाने का अधिकार है.
3. एक बार खनन पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद, खनिजों में रुचि राज्य सरकार में निहित हो जाती है. इससे राज्यों की स्थिति और मजबूत होती है कि वे ऐसे हितों पर टैक्स लगा सकते हैं.
शिव मंगल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को रॉयल्टी से टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त होकर उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने न्यायालय द्वारा राज्य विधायी शक्तियों की स्वीकृति पर जोर दिया, जो खनन क्षेत्र से बेहतर राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगी.
