नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए दो बड़ी सौगातों की घोषणा की। एक ओर उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खोला, वहीं दूसरी ओर देश की टैक्स प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान किया।
युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना
पीएम मोदी ने “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” की शुरुआत का ऐलान किया। इस योजना के तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपये है।
पहली नौकरी पर लाभ: प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। कंपनियों को प्रोत्साहन: इन युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे, शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर रखा जाए। समय सीमा: यह सहायता दो साल तक मिलेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह लाभ पांच साल तक मिल सकता है। किश्तें: EPFO में रजिस्टर्ड होने के छह महीने बाद पहली किश्त, और एक साल नौकरी व प्रशिक्षण पूरा करने पर दूसरी किश्त मिलेगी। योग्यता: यह योजना केवल 1 लाख रुपये से कम सालाना वेतन वाले युवाओं के लिए है।
नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म
पीएम मोदी ने जीएसटी में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की।
उद्देश्य: नियम, नीतियां और प्रक्रियाएं 21वीं सदी के अनुरूप बनाना। लाभ: रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। समयसीमा: दिवाली तक नया GST रिफॉर्म लागू करने का लक्ष्य।
किसानों और देश की सुरक्षा पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में देश की सुरक्षा के लिए स्वदेशी हथियार निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि भारत किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
यह स्वतंत्रता दिवस देश के युवाओं, किसानों और आम जनता के लिए नई उम्मीदें और बड़े बदलाव लेकर आया है।
